भारतीय नागरिक सुरक्षा Guide

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 - बीएनएसएस - सीआरपीसी भारत की जगह लेती है

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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (जिसे आमतौर पर बीएनएसएस कहा जाता है) भारत में विधिक आपराधिक कानून के प्रशासन की प्रक्रिया पर मुख्य कानून है।
25 दिसंबर 2023 को, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता विधेयक, 2023 को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई।
बीएनएसएस सीआरपीसी में कई बदलाव करता है, जिसमें शामिल हैं:
कानून का समेकन और सरलीकरण: बीएनएसएस सीआरपीसी के कई प्रावधानों को निरस्त और संशोधित करके कानून का समेकन और सरलीकरण करता है।
आरोपी के अधिकारों को मजबूत करना: बीएनएसएस कई सुरक्षात्मक प्रावधानों के माध्यम से आरोपी के अधिकारों को मजबूत करता है, जैसे वकील का अधिकार, मौन रहने का अधिकार और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार।
आपराधिक न्याय प्रणाली की दक्षता में सुधार: बीएनएसएस प्रक्रियाओं को सरल बनाने और देरी को कम करने के माध्यम से आपराधिक न्याय प्रणाली की दक्षता में सुधार करना चाहता है।
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The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (commonly referred to as BNSS) is the main legislation on procedure for administration of substantive criminal law in India
On 25 December 2023, the Bharatiya Nagarik Suraksha (Second) Sanhita bill, 2023 has received the assent of the President of India.
The BNSS makes several changes to the CrPC, including:
Consolidating and simplifying the law: The BNSS consolidates and simplifies the law by repealing and amending a number of provisions of the CrPC.
Strengthening the rights of the accused: The BNSS strengthens the rights of the accused by providing for a number of safeguards, such as the right to a lawyer, the right to remain silent, and the right to a fair trial.
Improving the efficiency of the criminal justice system: The BNSS seeks to improve the efficiency of the criminal justice system by streamlining procedures and reducing delays.
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